लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर चल रही लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि योगी सरकार ने पंचायत चुनाव की समय सीमा निर्धारित कर दी है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ़ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रधानी का चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में संपन्न करा लिया जाएगा।
कार्यकाल विस्तार पर लगा विराम
लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री राजभर ने उन अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा चुनाव को और टालने की बिल्कुल नहीं है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत (BDC) और जिला पंचायत के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी चल रही है ताकि प्रशासनिक मशीनरी पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्ती
चुनाव में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। 25 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में निर्वाचन आयोग अपना विस्तृत रोडमैप पेश करेगा। लखनऊ मुख्यालय में इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है।
आरक्षण और वोटर लिस्ट का काम तेज
पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा पेंच OBC आरक्षण (Triple Test) को लेकर फंसा हुआ था। सूत्रों के अनुसार, पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकता है। इसके तुरंत बाद सीटों के आरक्षण की नई सूची (Reservation List) जारी कर दी जाएगी। वहीं, मतदाता सूची (Voter List) के पुनरीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है, जिसका प्रकाशन 15 अप्रैल तक होने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हलचल
लखनऊ से आए इस बड़े अपडेट के बाद पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवार अब गांवों में जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं। बैलेट पेपर की छपाई और पोलिंग बूथों के निर्धारण के लिए भी जिला प्रशासन को लखनऊ से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
