मुंबई/नई दिल्ली: भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ वर्षों से जारी कड़वाहट अब दोस्ती में बदलती दिख रही है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (Mark Carney) शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। 4 दिनों के इस महत्वपूर्ण दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाना है।
मुंबई से शुरुआत: बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात
PM कार्नी ने अपने दौरे की शुरुआत भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से की है। 27 और 28 फरवरी को उनके कार्यक्रम पूरी तरह से 'बिजनेस ओरिएंटेड' हैं, उन्होंने भारतीय और कनाडाई कंपनियों के CEOs, वित्तीय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ बातचीत की। भारत में काम कर रहे कनाडाई पेंशन फंड्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर निवेश की संभावनाओं को टटोला। उनका जोर मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने पर है।
दिल्ली में PM मोदी के साथ शिखर वार्ता
1 मार्च को मार्क कार्नी नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी डेलिगेशन लेवल की बातचीत होगी। दोनों नेता व्यापार और निवेश, ऊर्जा (विशेषकर यूरेनियम सप्लाई), कृषि, और रिसर्च-इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देश प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अगले 12 महीनों में पूरा करने का संकल्प ले सकते हैं। दोनों नेता वैश्विक भू-राजनीति और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा करेंगे।
रिश्तों में 'बर्फ पिघलने' का संकेत
यह यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान 2023 के 'निज्जर मामले' के बाद दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। 2025 में कार्नी के सत्ता संभालने के बाद से दोनों देशों ने धीरे-धीरे उच्चायुक्तों की बहाली की और अब यह आधिकारिक यात्रा रिश्तों के सामान्य होने पर अंतिम मुहर लगाएगी। सूत्रों के अनुसार, कनाडा सरकार ने इस यात्रा से ठीक पहले तहव्वुर राणा (26/11 आरोपी) की नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर भारत को एक सकारात्मक संकेत भी दिया है।
क्या होगा असर?
भारत और कनाडा के बीच वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 30.8 बिलियन डॉलर (2024 के आंकड़े) है। दोनों देशों ने इसे 2030 तक 70 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। कार्नी की यह यात्रा इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
