इस्लामाबाद: पाकिस्तान इस वक्त एक बेहद गंभीर आर्थिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ ईंधन की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने देश के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हिला कर रख दिया है। अप्रैल 2026 के अंत तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो उछाल आया है, उसने न केवल आम आदमी की कमर तोड़ दी है, बल्कि देश में एक बड़े राजनीतिक अस्थिरता के संकेत भी दे दिए हैं। बढ़ती महंगाई और वैश्विक मुद्रा कोष (IMF) की सख्त शर्तों के बीच, शहबाज शरीफ सरकार के लिए जनता का आक्रोश संभालना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
ईंधन की इन कीमतों का सीधा असर देश की परिवहन लागत और बिजली उत्पादन पर पड़ा है। पाकिस्तान में माल ढुलाई महंगी होने के कारण रोजमर्रा की जरूरी चीजों, जैसे कि सब्जियां, दालें और दूध की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। मध्यम और निम्न वर्ग के लिए अब दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल होता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही राहत उपायों की घोषणा नहीं की, तो देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और नागरिक अशांति फैल सकती है, जो पहले से ही नाजुक लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगी।
राजनीतिक रूप से, विपक्षी दल इस मुद्दे को सरकार की विफलता के रूप में भुनाने में लगे हैं। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जनता के बीच जो गुस्सा है, उसने सड़कों पर विरोध की लहर पैदा कर दी है। सरकार का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और आईएमएफ की सब्सिडी खत्म करने की शर्तों के कारण उनके पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि, जनता इस तर्क को स्वीकार करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति लगातार घटती जा रही है।
आर्थिक मोर्चे पर, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही चिंताजनक स्तर पर है। ईंधन के आयात के लिए बड़ी मात्रा में डॉलर की आवश्यकता होती है, जिससे देश के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) पर भारी दबाव पड़ रहा है। यदि ईंधन की खपत कम नहीं हुई और कीमतों में गिरावट नहीं आई, तो पाकिस्तान को अपने ऋण भुगतान में चूक (Default) का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है।
व्यवसायों और उद्योगों की बात करें तो, बढ़ती ऊर्जा लागत के कारण कई छोटी इकाइयाँ बंद होने के कगार पर हैं। विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, जो पाकिस्तान के निर्यात का मुख्य हिस्सा है, अब वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह पा रहा है। इससे बेरोजगारी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, जो संकट को और अधिक गहरा बना देगा। आने वाले हफ़्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार आईएमएफ के साथ अपनी बातचीत और जनता की मांगों के बीच कैसे संतुलन बिठाती है।
